Madras High Court ||प्रतिबंधित गेम्स की वीडियो टीचिंग पर रोक बेहद जरूरी : मद्रास हाई कोर्ट

Madras High Court ||प्रतिबंधित गेम्स की वीडियो टीचिंग पर रोक बेहद जरूरी : मद्रास हाई कोर्ट 

Madras High Court

मद्रास हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया

Madras High Court takes suo motu cognizance

केंद्र सरकार और एप कंपनियों से जवाब मांगा

Answer sought from central government and app companies

प्रतिबंधित गेम्स की वीडियो टीचिंग पर रोक बेहद जरूरी : मद्रास हाई कोर्ट

Prohibition on video teaching of banned games is very important: Madras High Court

देश में बैन ऑनलाइन गेम को सिखाने वाले वीडियो अपलोड करने के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।

The Madras High Court has taken suo motu cognizance of the uploading of videos that teach ban online games in the country.

जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जे. सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा सोशल मीडिया एप्स कंपनियों से जवाब मांगा।

Justice R Mahadevan and Justice J. A bench of Satya Narayan Prasad sought answers in this regard from the central government and the state government besides social media apps companies.

बैन के बावजूद पायरेटेड फ्री फायर और पबजी जैसे हिंसक ऑनलाइन गेम का ट्यूटोरियल अपलोड करने वाले यूट्यूब चैनलों को रेगुलेट किया जाना चाहिए।

Despite the ban, YouTube channels uploading tutorials of violent online games like pirated free fire and pubg should be regulated.

पीठ ने कहा कि इस तरह के हिंसात्मक ऑनलाइन गेम पर भले ही केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया हो। लेकिन ये पायरेटेड वेबसाइटों पर आसानी से उपलब्ध हैं। गेमर्स भारतीय सर्वर का उपयोग नहीं करते।

The bench said that such violent online games may have been banned by the central government. But these are easily available on pirated websites. Gamers do not use Indian servers.

ऑनलाइन गेम के आदी कई छात्र और युवा हारने पर आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार के ऑनलाइन गेम के खतरे को रोकने की तत्काल जरूरत है।

Many students and youth addicted to online games commit suicide after losing. There is an urgent need to stop the menace of this type of online game.