Union Law Minister Kiren Rijiju || 1,500 अप्रचलित कानूनों को संसद सत्र में खत्म करेगी सरकार || Law Minister of India
अप्रचलित 1,500 कानूनों को संसद सत्र में खत्म करेगी सरकार :केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू
Govt to abolish 1,500 obsolete laws in Parliament session:Union Law Minister Kiren Rijiju
लोगों की निजी जिंदगी में सरकारी दखल हो जाएगा कम
Government interference in people's private life will be less
शिलांग। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आम आदमी की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो और वह शांतिपूर्ण ढंग से जी सके।
Shillong. Union Law Minister Kiren Rijiju on Saturday said Prime Minister Narendra Modi wants the government to minimize interference in the life of the common man and allow him to live peacefully.
इसलिए केंद्र सरकार ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में 1,500 से अधिक पुराने व अप्रचलित कानूनों को हटाने का फैसला किया है।
Therefore, the central government has decided to remove more than 1,500 old and obsolete laws in the upcoming winter session of Parliament
रोजगार मेला में यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कुछ पुराने कानून आम आदमी के जीवन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसे कानूनों का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है।
Addressing an event at a job fair here, Union Law Minister Kiren Rijiju said, "Some old laws create obstacles in the life of common man. There is currently no justification for such laws.
कानून लोगों की सुविधा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए कानून का उद्देश्य लोगों के जीवन को जितना हद तक हो सके सामान्य करने के लिए समाधान सुझाना है।
Laws are meant to facilitate and bring justice to the people, not to harass them. The purpose of the law is to suggest solutions to normalize the lives of the people to the extent possible.
इस बीच,केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मेघालय की एनपीपी सरकार की सराहना की। मेघालय में अगले चार महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं।
Meanwhile, Union Law Minister Kiren Rijiju appreciated the NPP government of Meghalaya. Assembly elections are due in Meghalaya in the next four months.
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