सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के मामले में हाईकोर्ट का फैसला पलटा || Supreme Court || High Court || New Delhi Supreme Court || POCSO

सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के मामले में  हाईकोर्ट का फैसला पलटा || Supreme Court || High Court || New Delhi Supreme Court || POCSO

सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के मामले में हाईकोर्ट का फैसला पलटा, कहा जानकारी के बावजूद यौन शोषण की सूचना न देना गंभीर अपराध

Supreme Court overturns the High Court's decision in the case of POCSO, saying that despite information, not giving information about sexual abuse is a serious offense

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानकारी के बावजूद नाबालिग के खिलाफ यौन शोषण की सूचना न देना गंभीर अपराध है। कोर्ट ने कहा कि 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' (पॉक्सो) कानून के तहत अपराध के कृत्य की त्वरित और उचित सूचना देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने में विफलता कानून के उद्देश्य और मकसद को विफल कर देगी।

New Delhi. The Supreme Court said that despite information, not reporting sexual abuse against a minor is a serious offence. The Court observed that it is of utmost importance to give prompt and proper information of the act of offense under the 'Protection of Children from Sexual Offenses' (POCSO) Act. Failure to do so would defeat the very purpose and purpose of the law.

जस्टिस अजय रस्तोगी व जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के पिछले साल अप्रैल के फैसले को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने एक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोपपत्र को निरस्त कर दिया था। डॉक्टर ने जानकारी होने के बावजूद एक छात्रावास में कई नाबालिग लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के बारे में प्राधिकरण को सूचित नहीं किया था।

A bench of Justice Ajay Rastogi and Justice CT Ravikumar set aside the Bombay High Court's April last year's decision in the matter. The High Court had quashed the FIR and the charge sheet filed against a doctor. The doctor had not informed the authority about the sexual harassment against several minor girls in a hostel despite being aware.

पीठ ने अपने 28 पेज के फैसले में कहा, यह एक तरह से यौन उत्पीड़न अपराध के दोषियों को बचाने का प्रयास है। पीठ ने यह निर्णय हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनाया।

The bench, in its 28-page judgement, said, "It is in a way an attempt to protect the culprits of the offense of sexual harassment." The bench pronounced this decision on the petition of the Maharashtra government against the decision of the High Court.